बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है। मंगल पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जीविका समूहों के बीच 201 ड्रोन वितरण की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि उचित मात्रा में कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन के उपयोग की असीम संभावना है। पहले से ही नीतीश सरकार खेती-किसानी के उद्देश्य से खरीदे जाने वाले ड्रोन पर 60 प्रतिशत राशि या अधिकतम 3.65 लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की खरीद का लक्ष्य है।
मुखिया का बढ़ा पावर
बिहार चुनाव नजदीक आते ही मुखिया का पावर बढ़ गया है। दरअसल, नीतीश सरकार ने एक बार फिर पंचायत सरकार भवन बनाने का अधिकार मुखिया-गण को देने का निर्णय लिया है। पहले भी मुखिया-गण को यह दायित्व था, लेकिन बीच में यह अधिकार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) को मिल गया। राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में भवन का निर्माण होना है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि अभी एलएईओ को 2000 ग्राम पंचायतों में निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। शेष बचे पंचायत भवन का निर्माण मुखिया कराएंगे।
बिहार में कौशल विश्वविद्यालय
बिहार में कौशल विश्वविद्यालय (स्किल यूनिवर्सिटी) की स्थापना होगी। इसकी तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग इस नये विश्वविद्यालय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह मूर्त रूप लेगा। कौशल विकास और रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा।वोकेशनल कोर्स संचालित करने वाले कॉलेज और संस्थानों तथा यहां पढ़ाई व प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों का निबंधन भी इसी यूनिवर्सिटी से होगा।